🤔 अगर मुख्यमंत्रियों के ‘ट्रांसफर’ होते तो सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती? जनता का जवाब- “योगी आदित्यनाथ” -

📍 नई दिल्ली | 21 जुलाई 2025

✍️ विशेष लेख: राजीव कुमार ओझा

अगर हमारे देश में मुख्यमंत्रियों के ट्रांसफर की व्यवस्था होती, यानी जैसे सरकारी अफसरों के तबादले होते हैं वैसे मुख्यमंत्री भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा सकते, तो यह एक बहुत रोचक स्थिति होती। इसकी वजह यह है कि देश का हर राज्य अपनी अलग समस्याओं, जरूरतों और उम्मीदों के साथ एक अलग पहचान रखता है। मुख्यमंत्री के ट्रांसफर के इस काल्पनिक सिस्टम में जनता की मांग उस मुख्यमंत्री के लिए होती, जिसे वे अपने राज्य के विकास के लिए सबसे बेहतर और ताकतवर मानते।

अगर देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला नाम है योगी आदित्यनाथ। सोशल मीडिया पर और जन चर्चाओं में अक्सर यह कहा जाता है कि अगर ट्रांसफर सिस्टम होता तो हर राज्य के लोग योगी आदित्यनाथ को अपने यहां लाने की मांग सबसे ज्यादा करते। वजह साफ है—उनकी प्रशासनिक सख्ती, अपराध पर लगाम, त्वरित फैसले, बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विकास के कई बड़े-बड़े दावे। कई लोगों को लगता है कि यदि यह सब उत्तर प्रदेश में संभव है तो उनके राज्य में भी यही करिश्मा हो सकता है।

एक और कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ खुद एक बड़े धार्मिक नेता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और उनका अनुशासन तथा कड़ा प्रशासन उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है। जब जनता किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना करती है, तो उन्हें योगी आदित्यनाथ का मॉडल आकर्षक लगता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस ट्रेंड को खूब देखा गया है कि “अगर ट्रांसफर सिस्टम होता, तो योगी जी की सबसे ज्यादा डिमांड होती”।

लेकिन, अगर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ही ना बात करें, तो आज के समय के और भी कई मुख्यमंत्री अपने काम के कारण चर्चा में रहते हैं। जैसे—ओडिशा के नवीन पटनायक अपनी शालीनता और लगातार सत्ता में बने रहने, गुजरात के भूपेंद्र पटेल अपनी विकास योजनाओं के लिए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तो केरल के पिनराई विजयन सोशल वेलफेयर के लिए पहचाने जाते हैं। इनका अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होता तो उन क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं लागू करने की उम्मीद की जाती।

हर राज्य की जनता अपने लिए वैसे मुख्यमंत्री की मांग करती, जिसमें उनका फायदा अधिक दिखता। मसलन, कृषिप्रधान राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री जो किसानों के लिए बडे़ फैसले लें या औद्योगिक पिछड़े इलाकों में ऐसे नेता जो तेज़ी से निवेश लाए और युवाओं को नौकरी दिला सकें। वहीं, विकास में पिछड़े इलाकों के लोग ऐसे मुख्यमंत्री लाना चाहते जिनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत हो और वो गड़बड़ियों पर सख्ती बरत सकें।

एक रोचक पहलू यह भी होता कि विपक्षी पार्टियां जनता के इस ‘ट्रांसफर डिमांड’ ट्रेंड को चुनावी मुद्दा बना देतीं। मसलन, अगर किसी मुख्यमंत्री को बार-बार दूसरे राज्य में लाने की मांग होती तो इसका सीधा असर उनकी लोकप्रियता और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता। जो मुख्यमंत्री जहां कम डिमांड में होते, वहां स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल पुराने मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को मुद्दा बनाते।

अगर यह व्यवस्था असल में होती तो शायद राज्यों के हित और राजनीति दोनों का स्वरूप बदल जाता। क्योंकि, मुख्यमंत्री की कार्यशैली और फैसलों को दूसरे राज्य की पृष्ठभूमि के हिसाब से अपनाना और वहां की समस्याओं को त्वरित हल देना हमेशा आसान नहीं होता। कभी-कभी जो मुख्यमंत्री एक राज्य में हिट है वो कहीं और मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल में फिट नहीं बैठ सकता।

कुल मिलाकर यह विचार कल्पना से ज्यादा हास्य और सार्वजनिक चर्चा का विषय है। फिर भी, जनता के मन में यह भावना अक्सर आती है कि जो नेता हमारे राज्य के लिए अच्छा है, अगर उसे लाने की प्रशासनिक व्यवस्था होती तो समस्याएं जल्दी हल होतीं और विकास की रफ्तार ब़ढ़ जाती। मगर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये संभव नहीं, इसलिए जनता अब भी अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से योग्यता और कड़े फैसलों की उम्मीद करती है।