हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी है। अब राज्य भर की मंडियों में धान का उठान फिर से शुरू होगा। दरअसल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बीते गुरुवार मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत करवाया था। मिलिंग शुल्क बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी। यदि केंद्र सहमति नहीं देता, तो मिल मालिकों को बोनस देने पर विचार होगा। ड्रायज चार्ज 0.5% से बढ़ाकर 1% करने और आउट-टर्न अनुपात में कमी के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा राइस मिलर्स के सभी मुद्दों के समाधान के आश्वासन के बाद, हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त करने और राज्य भर की मंडियों में धान का उठान फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ आयोजित बैठक में नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी अधिकतर मांगें एफसीआई व केंद्र सरकार से संबंधित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और व्यापारियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उनकी सभी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।
इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को राज्य की मंडियों में धान और बाजरा खरीद की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव मंडियों का दौरा करें ताकि सुचारू खरीद के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी मंडियों में खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। वे मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के साथ खरीफ फसलों की खरीद, पराली जलाने और पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों से बातचीत करके खरीद प्रक्रिया के बारे में उनकी चिंता का समाधान किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को निदेश दिए कि मंडियों में पहले से मौजूद धान के उठान में तेजी लाई जाए, क्योंकि आगामी सप्ताह में आवक बढ़ने की उम्मीद है।