दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी.नड्डा ने ‘प्रथम नीति निर्माता फोरम’ का उद्घाटन किया, जो 22 अगस्त 2024 तक चलेगा। वैश्विक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचा करने के लिए, भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। फोरम में फार्माकोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया।
भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की वैश्विक मान्यता का विस्तार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, मंच में बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गुयाना, जमैका, लाओ पीडीआर, लेबनान, मलावी, मोज़ाम्बिक, नाउरू, निकारागुआ, श्रीलंका, सीरिया, युगांडा और जाम्बिया सहित विभिन्न देशों की भागीदारी देखी गई। मंच का उद्देश्य आईपी की मान्यता और भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है, जिसे जनऔषधि योजना के रूप में जाना जाता है।
कार्यक्रम में भाग लेने वाले लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दवा नियामक प्राधिकरणों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, जेपी नड्डा ने कहा कि “यह मंच सुरक्षा, प्रभावकारिता पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।” और भाग लेने वाले देशों के बीच चिकित्सा फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करेगी कि हम रोगियों के लाभ के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने कहा, ”भारत की पहचान लंबे समय से ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में की गई है। हमें गर्व है कि हमारी जेनेरिक दवाएं मलेरिया, एचआईवी-एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करती हैं जिन्हें आमतौर पर विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है।
