🛑 छात्र आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “यह शिक्षा व्यवस्था की विफलता है” | कोचिंग सेंटर और स्कूलों पर लगे 15 कड़े निर्देश

📍 नई दिल्ली | 26 जुलाई 2025
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में छात्र आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को “व्यवस्था की विफलता” करार देते हुए शिक्षा प्रणाली पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की आत्मा ही विकृत हो गई है, और छात्रों को एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ में धकेला जा रहा है, जिससे वे भारी मानसिक दबाव में आकर चरम कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं।

📌 मामला क्या है ?

यह आदेश आंध्र प्रदेश के एक 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या के मामले पर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित के माता-पिता ने विशाखापत्तनम में दर्ज आत्महत्या की जांच को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें CBI जांच से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य पुलिस की जांच में गंभीर खामियां थीं और विश्वसनीयता की दृष्टि से CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना जरूरी है।

⚠️ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

“आज शिक्षा एक ऐसी उच्च-दांव वाली दौड़ बन चुकी है, जहाँ सफलता को केवल ग्रेड, रैंक और टॉपर्स की लिस्ट से मापा जाता है। यह छात्रों की रचनात्मकता, मानसिक शांति और जिज्ञासा का गला घोंट रही है।”

न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि:

शिक्षा का उद्देश्य छात्र को मुक्त करना है, बोझ देना नहीं।

आज के छात्रों पर “मूल्यांकन, परिणाम और प्रदर्शन” का अत्यधिक दबाव है।

खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र खतरनाक मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां जिज्ञासा की जगह अनुरूपता और खुशहाली की जगह सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है।

📉 आंकड़े जो डराते हैं:

“हर दिन भारत में लगभग 36 छात्र आत्महत्या करते हैं।”

🟡 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े (2022):

कुल आत्महत्याएं: 1,70,924

इनमें छात्रों की आत्महत्या: 13,044 (7.6%)

परीक्षा में असफलता के कारण आत्महत्याएं: 2,248

2001 में छात्र आत्महत्याएं: 5,425
➡️ 2022 में यह आंकड़ा दोगुना से ज्यादा हो चुका है।

🧠 मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानसिक स्वास्थ्य जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि:

“जब तक हम छात्रों की मानसिक स्थिति को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। संकट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अंतरिम सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।”

📝 सुप्रीम कोर्ट के 15 अहम दिशा-निर्देश:

✅ प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्र-परामर्श अनुपात सुनिश्चित किया जाए।

✅ परीक्षा समय में छात्रों को गोपनीय मानसिक सहयोग हेतु काउंसलर/मेंटर्स उपलब्ध कराए जाएं।

✅ आपात स्थिति में स्थानीय अस्पतालों/हेल्पलाइन से रेफरल के लिए लिखित प्रोटोकॉल अनिवार्य।

✅ मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाई जाए, जो ‘मनोदर्पण’, ‘उम्मीद’, और राष्ट्रीय नीतियों से प्रेरित हो।

✅ टेली-मानस, हेल्पलाइन नंबर आदि सभी संस्थानों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं।

✅ शिक्षक व स्टाफ को साल में दो बार मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित किया जाए।

✅ SC/ST और अन्य हाशिए पर रहे छात्रों से जुड़ने में सभी स्टाफ को संवेदनशीलता प्रशिक्षण मिले।

✅ रैगिंग, यौन उत्पीड़न और भेदभाव के मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने वाली समिति हो।

✅ अभिभावकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

✅ मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन कौशल सह-पाठ्यक्रम का हिस्सा बने।

✅ गोपनीय रिकॉर्ड और वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से बनाए जाएं।

✅ परीक्षा पैटर्न की समय-समय पर समीक्षा की जाए, जिससे बोझ घटाया जा सके।

✅ नियमित करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाए।

✅ रहवासीय संस्थानों में नशा, उत्पीड़न और हिंसा पर रोक के लिए ठोस व्यवस्था हो।

✅ संस्थान की लापरवाही से अगर आत्महत्या होती है, तो प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🏛️ राज्य सरकारों को निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे:

2 महीनों के भीतर सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करें।

छात्र सुरक्षा मानदंड और शिकायत निवारण तंत्र लागू करें।

📣 निष्कर्ष:

आज की शिक्षा व्यवस्था को केवल टॉपर्स और रैंक की मानसिकता से बाहर आना होगा। छात्रों की मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन कौशल को प्राथमिकता देना ही सच्चे अर्थों में शिक्षा की सफलता होगी।

➡️ यह निर्णय केवल एक कोर्ट ऑर्डर नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली के लिए चेतावनी है – अब भी समय है, हम बदलें।