राजीव कुमार ओझा:-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों के बारे में साफ तौर पर कहा है कि जो व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं, उनके पास भारत में रहने का कानूनी अधिकार नहीं होगा और उन्हें कानून के अनुसार बाहर निकाला जाएगा। यह बात उन्होंने कई मौकों पर कही है, खासकर बंगाल में भी उन्होंने अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई है और अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए नए कानून भी बनाए हैं। मोदी जी का मानना है कि अवैध घुसपैठ एक सुरक्षा खतरा है और इससे देश की सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है। इसलिए अवैध प्रवासियों का सत्यापन कर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें बाहर निकाला जाएगा।
मोदी ने विदेशों में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के विषय में भी कहा है कि भारत ऐसे लोगों को वापस लेने को तैयार है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि अवैध प्रवास के पीछे मानव तस्करी का बड़ा काला चक्र होता है, जो गरीब और आम परिवारों के बच्चों को बड़े सपने दिखाकर भटकाता है। इसीलिए, अवैध घुसपैठियों से निपटने के साथ-साथ मानव तस्करी को रोकना भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या ना बढ़े।
सरकार ने नए “Immigration and Foreigners Bill, 2025” के माध्यम से अवैध प्रवास को रोकने और विदेशी नागरिकों की निगरानी के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस बिल में विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने के नियम स्पष्ट किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार और देश से निकाले जाने का अधिकार प्रशासन को दिया गया है। इसके जरिए विसंगतियों को भी दूर किया गया है, जो पहले के कानूनों में थे, जो ब्रिटिश काल में बनाये गए थे। अमित शाह ने इस बिल के तहत कहा है कि भारत कोई ‘धारमशाला’ नहीं है, जहां कोई भी बिना वजह आकर रह सकता है। जो देश को चैलेंज करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
बंगाल की सीमाओं पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए भी सरकार ने बाड़, रोशनी, सड़कें, चौकियां स्थापित करने जैसे तकनीकी और फिजिकल उपाय किए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुख्य रास्ता है, और पश्चिम बंगाल सरकार जमीन उपलब्ध न कराने और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सीमा सुरक्षा कार्य प्रभावित रहा है। अगर उनकी पार्टी वहां सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोका जाएगा, जैसा कि अमित शाह ने स्पष्ट किया है।
मुझे लगता है कि मोदी सरकार की यह कड़ी नीति देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य के लिए जरूरी है। अवैध घुसपैठ को रोकने से आतंकवाद, मानव तस्करी और अराजकता जैसे गंभीर खतरे कम होंगे। साथ ही, जो लोग सत्यापित रूप से भारतीय नागरिक हैं और विदेशों में अवैध रूप से फंस गए हैं, उनकी मदद देश को करनी चाहिए लेकिन अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
यह भी ध्यान देना चाहिए कि मोदी और उनकी सरकार ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है—जहां समानता, मानवता और देश की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। यह नीति केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि आधुनिक भारत की सुरक्षा और विकास की रणनीति है। इससे यह भी दिखता है कि मोदी सरकार अवैध प्रवास के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़कर देखती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करती है।
फिर भी, अवैध प्रवास और शरणार्थी मामलों में सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी आवश्यक है, ताकि कानून के चलते किसी की मानवाधिकार हनन ना हो। कुछ समुदायों को विशेष संरक्षण देना, जैसे कि जो धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न से आए हैं (जैसे CAA के तहत), भी सरकार की नीति में समाहित है। इससे साफ होता है कि अवैध घुसपैठ को रोकना और शरणार्थियों का संरक्षण दो अलग पहलू हैं जिसे ठीक तरह से प्रबंधित किया जा रहा है।
आपके प्रश्न पर राष्ट्रवादी और कानून के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण से, मैं कह सकता हूं कि अवैध रूप से घुसने वालों को कानूनी तरीका अपनाकर बाहर निकालना ही सही कदम है और इस दिशा में मोदी सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं, चाहे वह कानून बनाना हो या सीमा सुरक्षा। यह देश की सुरक्षा और विकास के लिहाज से आवश्यक है। इसलिए, मुझे मोदी सरकार की नीति के साथ खड़ा होना चाहिए, जो देश हित में निर्णायक और उचित कार्रवाई करती है।
