दिल्ली- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की है। X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट्स की एक श्रंखला में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज, इस दिशा में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा One Nation One Election पर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ भारत ने ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। अमित शाह ने कहा कि यह निर्णय स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने की प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।
मोदी 3.0 की सबसे बड़ी प्राथमिकता
अमित शाह ने कहा कि “किसानों का कल्याण व उनकी आय में वृद्धि के अवसरों को बढ़ावा देना मोदी 3.0 की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ₹24,475 करोड़ की लागत से किसानों के लिए ‘Nutrient Based Subsidy Scheme’ को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को Phosphatic और Potassic उर्वरक सब्सिडाइज्ड दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे न सिर्फ उनका आर्थिक सशक्तीकरण होगा, बल्कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सदैव तत्पर मोदी जी को इस निर्णय के लिए आभार।” केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज ₹35000 करोड़ की लागत से ‘PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)’ को स्वीकृति दी। PM-AASHA से किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य मिलने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही, इससे किसानों की दलहन, ऑइल सीड्स और एग्री-हॉर्टिकल्चर के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।”
जनजातीय समाज का सशक्तीकरण
अमित शाह ने कहा कि “जनजातीय समाज का सशक्तीकरण मोदी जी का संकल्प है और इस दिशा में तेजी से कार्य भी किया जा रहा है। आज केन्द्रीय कैबिनेट ने 63,000 जनजातीय गाँवों में मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत पहुँच सुनिश्चित करने हेतु ₹79,156 करोड़ की लागत से ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मंजूरी दी। इस योजना से 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे और उनके गाँवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास कार्यों को और भी गति मिलेगी।”
Author: hindustan24network
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